ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੜਕਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ' ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਐੱਸ. ਚੰਦੁਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਇਕ ਵੀ ਮੌਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹੱਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਅਤੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੜਕੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ ਪਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਮੌਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ : ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੱਜ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਏਟੀਐੱਮ, ਜੀਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਥਲਾ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਐਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕ੍ਰੇਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਲਗਾਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਲੈਕਸਪਾਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਥੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਹਾਈ-ਇੰਟੈਸਿਟੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫਲੋਦੀ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰੰਗਾ ਰੈੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 34 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ, ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
