ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਬ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ — "ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ!"

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹੱਦ ਤਲਖ਼ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ-ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ' ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਧੜੰਮ ਡਿੱਗੀ:
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ (Negotiation Mode) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ 8% ਡੀਏ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ — "ਮਿਸਲੀਡ ਨਾ ਕਰੋ":
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਦੇ ਨੁਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ SLP ਦੇ ਨੁਕਸ (Defects) ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।

ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਗ਼ਾਇਬ:
3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਮਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਹੁਕਮ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ (Willful Disobedience) ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਸਲ ਜਜ਼ਬਾ: ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 98 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੋਮ ਦੱਤ ਜੀ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।