ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚ ਡੇਅਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਦਸੰਬਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਰਨਲ) ਮੈਡਮ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ. ਤੇਜਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 88 ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਡੀਟੀਐਚ ਅਤੇ ਬੱਸ ਟਿਕਟ ਆਦਿ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
