ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ₹20,500 ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹10,500 ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ₹14,000 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ ₹20,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।